पीएम वाणी योजना क्या है ? PM-WANI Scheme in Hindi

PM-WANI Scheme का पूरा नाम "प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस" है। जिसकी देशके प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी के हस्त 9 दिसंबर 2020 को प्रसिद्ध किया गया था।

PM-WANI-Scheme

संपूर्ण भारत को डिजिटल बनाने के भाग रूपी Digital India के कार्य भारत सरकार के द्वारा किया है। ये कार्यक्रम अंतर्गत, ताजेतर में सरकार ने अंतरियाल क्षेत्र में इंटरनेट का विकास करने का निर्णय लिया है। गांव को शहर और विश्व के साथ जुड़ने के लिए इंटरनेट के क्षेत्र में विकास जरूरी है।

भारत में अभी के समय में भी बहोत बड़ा वर्ग गांव में ही रहता है। भारत के GDP में गांव के द्वारा होता उत्पादन का भी अगत्य का भाग होता है। गांवो को डिजिटल करने से Intarnet के साथ जुड़ने से GDP में धारे हुए लाभ और लक्ष्यांक मिल सकेंगे। इस बाबत में सरकार विचारणा कर रही है, इतना ही नहीं आज की तारीख में भी गांव में छात्र के पास इंटरनेट का अभाव है, इस PM-WANI Scheme से गांव के छात्र को बहोत ही ज्यादा फायदा होगा।

समग्र गांव के विस्तार के छात्रों में बहोत ही ज्यादा स्किल होती है। पर वो स्किल्स को दुनिया के साथ जोड़ना भी जरूरी है और उसके लिए गांव और शहर में एक सेतु को जरूर है, वो सेतु PM WANI Yojana पूरा करेगी। तमाम सरकारी योजना ओ की पूरी माहिती और उसका लाभ गांव तक पहुंचे ये अत्यंत जरूरी है।

इसलिए अभी, केंद्र सरकार के द्वारा भारत में लगभग हर राज्य में आए तमाम गांव में Free WiFi लाने के लिए PM-WANI Scheme शुरू की गए है। पीएम वाणी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार और केंद्र सरकार भारत के हर गांव में Free WiFi Connectivity विस्तृत करेंगे।

10 दिसंबर 2020 के दिन राजू किए गए अहेवाल में pm vani yojana प्रोजेक्ट लगभग 11 हजार करोड़ का है। जिसका संपूर्ण खर्च सरकार द्वारा किया जायेगा। पीएम वाणी योजना के तहत लगभग 10 लाख Free Wifi Hotspot 2.5 लाख से भी ज्यादा गांवमे स्थापित होंगे। जिसके अंतर्गत लोगो के उधोग और गांव के विस्तार तक Free Wifi, Internet Connection, Sarkari Yojana की माहिती, जुड़ी जाएंगी।

पीएम वाणी योजना क्या है ? PM-WANI Scheme in Hindi

PM-WANI full form "Prime minister WiFi access network interface". PM-WANI Scheme की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 9 दिसंबर 2020 को जाहेरात की गई थी। पीएम वाणी योजना को 9 दिसंबर 2020 के दिन ही केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर किया गया था। योजना अंतर्गत देशमें लगभग हर गांव में आगामी तीन साल में Internet Connection किया जायेगा। वो WiFi Technology में भी तेजी का विकास के और क्रांति लायेगा। योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत और गांव में जाहिर स्थलो पे सरकार द्वारा Free WiFi सुविधा दी जाएगी।

पीएम वाणी योजना से लोगो को इंटरनेट के उपयोग से सरल सुविधा मिलेगी। जिससे डिजिटल क्रांति आएगी और रोजगार के अवसर में भी बढ़त होगी। योजना का सफल अमलीकरण के लिए देशभर में जाहिर Data Center मतलब Public Data Office या PDO WiFi Hotspot शुरू किए जायेगे। जिसके लिए कोई भी व्यक्ति को लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन करना नही होगा। इतना ही नहीं कोईभी प्रकार की फीस चुकानी नही होगी।

योजना के द्वारा माध्यम से लेके छोटे दुकानदार को बहोत ही सरलता से Free WiFi सेवा प्रदान होगी। Free WiFi दुकानदार की आवक में बढ़ोतरी और व्यवसाय को वैश्विक स्तर तक लेके जायेगा। इसके अलावा, सामान्य लोग के लिए Internet Connection सरलता से उपलब्ध हो सकेगा। PM-WANI Scheme भारत को संपूर्ण डिजिटल बनाने के लिए अत्यंत जरूरी साबित होगी।

पीएम वाणी योजना रजिस्ट्रेशन। PM WANI Scheme Registration

पीएम वाणी योजना मुख्य तीन प्रकार के आधार स्तंभ पे आधारित है। जिसमे No License, No Registration, और No Fee का समावेश होता है। योजना अंतर्गत कोई भी प्रकार का लाइसेंस लेना और फीस की जरूरत नहीं है। PM WANI Scheme संपूर्ण मफत है, पर Public Data Office शुरू करने वाले और Internet Connection सेवा देनेवाले DOT मतलब Department of Tellycomunication के साथ रजिस्टर कराना फरजीयत होगा।

Public Data Office के लिए रजिस्ट्रेशन किस पोर्टल से करना, पीडीओ रजिस्ट्रेशन कैसे करना और PDO डॉक्यूमेंट की जरूर क्या होगी? ये सब बातो के लिए सरकार के द्वारा कोईभी प्रकार की मार्गदर्शिका जाहिर नही की है। केबिनेट द्वारा PM WANI Scheme अंतर्गत लक्ष्य दीप के टापू के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी की जोगवाय की मजूरी दी गई है।

पीएम वाणी योजना के फायदे। PM WANI Scheme Benefits

Trai के रिपोर्ट अनुसार Broadband का उपयोग करने वाले यूजर की संख्या 10% से और देश की GDP में 1.4% की बढ़ोतरी होगी। देश के है क्षेत्र में Intarnet Connection उपलब्ध होगा। परिणाम में नए नए इंटरनेट यूजर जुड़ेंगे, जिसमे खास करके छोटे उधोग ऐकम, मीडिया क्षेत्र के लोग, गृह उधोग चलाने वाले, रुरल एज्युकेशन के साथ जुड़े हुए, खेतीबाड़ी, डेरी उद्योग, पशु पालन इत्यादि प्रकार के लोग इंटरनेट से जुड़ेंगे और साथ ही ई-व्यापार में तेजी आएगी।

सरकार को भी के करने में सरलता होगी और हर प्रकार के व्यवहार में पारदर्शकता और इंटरएक्टिविटी भी ज्यादा प्रमाण में देखने मिलेगी। Digital India का सपना साकार होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने अपने उंगली से काम और कोई भी इंटरनेट सुविधा प्राप्त कर सकेगा। अपने हर प्रकार के कार्य में Intarnet and Technology का उपयोग करके सुगमता प्राप्त कर सकेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ लोग वैश्विक पटल पर अपनी संस्कृति को रख कर पूरे विश्व को उससे अवगत कर सकते है।

PM-WANI PDO कैसे काम करेगा?

Public Data Office (PDO) की स्थापना Public Call Office (PCO) के सिद्धांत पर किए जायेगी। ये PDO उसके ग्राहक तक Broadband सेवाए ले जाने के लिए फक्त वाणी सुसंगत WiFi access point की स्थापना संचालन और देखरेख करेगा। ये PDO खुद इंटरनेट प्रदान करेगा या कोई अन्य इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास से लीज पर लेके इंटरनेट सेवा प्रदान करेगा। साथ ही व्यक्तिगत PDO को चलाने के लिए PDO Office की स्थापना करने में आएगी। जो असंख्य PDO को अधिकृत करने और उसका नियंत्रण करने में सक्षम होगा। केंद्र सरकार वाणी यूजर के लिए एक अप्लिकेशन बनाने जा रही है, ये अप्लिकेशन वाणी यूजर को Network Registration की सुविधा और अजोड़ पहेचान पूरी पाड़ेगा।

इस एप्लिकेशन हर रजिस्टर यूजर को यूजर के नजदीकी विस्तार में PM WANI WiFi, Free Hotspot ढूढने में मदद करेंगा। ज्यादा में एक केंद्रीय रजिस्ट्री बनाने में आएगी, वो वाणी एप्लिकेशन प्रदाताओं और PDO की विगत की सुरक्षा करेगा। इस Registry Center for Development of Tellymatics द्वारा ही नियत्रित करने में आएगी। कोई ग्राहक PDO के आधार से Internet Network Access करना चाहेगा तो वो e-kyc करने के बाद ही इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा। ये काम सुरक्षा के दृष्टिकोण से जोड़ने में आई है।

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PM-WANI PDO अधिकारी कोन बनेगा ?

कोई भी व्यक्ति बाद में वो सामान्य दुकानदार, गृह उधोग करनेवाला, चाय की दुकान वाला, पान गले वाला, रिक्सा चालक या कोई भी सामान्य व्यक्ति PDO चला सकता है। पर उसके पास व्यवसायिक Broadband Connection होना आवश्यक है, वो हो व्यक्ति इस सुविधा को प्रदान करने में सक्षम मानने में आएगा। सर्विस देनेवाले से लेके इस प्रोजेक्ट अंतर्गत कोई भी प्रकार का प्रतिबंध रहेगा नही जो सच्चे अर्थ में सब का साथ और सबका विकास के सूत्र को सार्थक करेगा।

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